मंगलवार को जनसुनवाई में प्राप्त 27 आवेदनों की हुई सुनवाई
न्यूज इंडिया टीवी से डिंडोरी जिला ब्यूरो सीताराम यादव
मंगलवार को जनसुनवाई में प्राप्त 27 आवेदनों की हुई सुनवाई
कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशन में आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 27 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्री अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त जनपद पंचायत के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
जनसुनवाई में ग्राम मोहदा निवासी रामकुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके नाम से मेढबांध स्वीकृत करा राशि आहरण की गई है। उक्त मामले की जांच कर कार्यवाही करने हेतु सीईओ जनपद पंचायत समनापुर को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार से समनापुर निवासी सुभद्रा बाई परस्ते ने प्रधानमंत्री आवास भवन की मांग की। सरपंच ग्राम पंचायत नारायणडीह ने आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम टिकरीपिपरी बंधान टोला में हैण्डपंप खनन की मांग की। बम्हनी निवासी लखन सिंह ने भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत कर कब्जा हटवाने की मांग की। ग्राम जाताडोंगरी निवासी लम्मू सिंह बैगा ने भी उसकी जमीन पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा कब्जा करने की शिकायत कर कब्जा हटवाने की मांग की। मनोज कुमार ने बताया कि नगर परिषद डिंडौरी में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें विगत चार माह से भुगतान नहीं किया गया है, मनोज कुमार ने दैनिक दर पर भुगतान की मांग की। सचिव सरस्वती आजीविका स्व सहायता समूह ग्राम मुढियाकला कृष्णा बाई ने प्राथमिक शाला ठाकुर टोला ग्राम मुढियाकला में वर्तमान में कार्यरत रसोईया को आदेश प्रदान कर पारिश्रमिक भुगतान कराने की मांग की। जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।
