यमुना सफाई को लेकर ले लिया बड़ा फैसला.. एक्शन मोड में दिल्ली CM रेखा गुप्ता,

नई दिल्ली:- राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बदलने के साथ यमुना को पुनर्जीवित करने की कार्ययोजना प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सौंप दी गई है। इसमें सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ावा देने और अन्य महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पर्यावरण विभाग के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा यह कार्य-योजना गत सप्ताह दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में प्रमुख नालों को टैप करना, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करना, जेजे समूहों में जल निकासी प्रणाली को जोड़ना, सभी नालों को रोकना, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) को अपग्रेड करना, बाढ़ के मैदानों से अतिक्रमण हटाना और रिवरफ्रंट का सुंदरीकरण करना शामिल है।

कार्ययोजना के अनुसार डीपीसीसी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शहर में पल्ला से असगरपुर गांव तक यमुना के 48 किलोमीटर के हिस्से को “प्राथमिकता -1” (सर्वोच्च प्राथमिकता) प्रदूषित खंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्ययोजना में एक प्रमुख चिंता उच्च बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी) स्तर है, जो तीन मिलीग्राम प्रति लीटर के वांछित मानक से काफी ऊपर है।

पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्ययोजना में 23 क्यूमेक्स (437 एमजीडी) के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हालांकि, मौजूदा पानी की कमी के कारण दिल्ली में वर्तमान प्रवाह लगभग शून्य है। इसमें कहा गया है कि रेणुका, लखावर और किशाऊ समेत लंबित बांध परियोजनाएं इस अंतर को दूर करने में मदद कर सकती हैं।

प्रदूषण पर अंकुश लगाने की योजना में 100 प्रतिशत सीवेज उपचार पहल शामिल है, जिसमें 37 मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करना और नए का निर्माण करना शामिल है। दिल्ली गेट पर एक नए एसटीपी और पाइपलाइन में 40 नए विकेन्द्रीकृत एसटीपी (डीएसटीपी) की योजना के साथ शहर की सीवेज उपचार क्षमता 2023 में 792 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) से बढ़कर दिसंबर 2026 तक 964.5 एमजीडी हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त 14 मौजूदा एसटीपी को दिसंबर 2026 तक अपग्रेड करने के लिए निर्धारित किया गया है। यमुना में गिरने वाले 22 नालों पर जाली लगाकर उनका रुख मोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। 10 नालों को पहले ही टैप किया जा चुका है, दो को आंशिक रूप से टैप किया गया है और आठ को टैप नहीं किया गया है।

दिसंबर 2025 तक 48.14 एमजीडी अपशिष्ट जल को मोड़ने के लिए पांच प्रमुख नालों नजफगढ़, शाहदरा, बारापुला, महारानी बाग और मोरी गेट पर अभी ध्यान दिया जाना बाकी है। वर्तमान में 1,799 अनधिकृत कालोनियों में काम चल रहा है।

अतिक्रमण की चिंता पर कार्ययोजना में कहा गया है कि 31 माह में 1,500 एकड़ से अधिक बाढ़ के मैदान को साफ किया गया है, ड्रोन सर्वेक्षण से इसे और हटाने में सहायता मिल रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नदी तटीय क्षेत्रों को बहाल करने, जैव विविधता पार्क विकसित करने और निर्माण मलबे को हटाने का काम सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म की गई हैं. ऐसे में बीते 24 घंटे में दिल्ली सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए हैं.

दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह का कहना है कि उन्होंने आज अहम मीटिंग बुलाई है. स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है.

उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिकों की जांच की जाएगी. दवाइयों में कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच की जाएगी. अगर गड़बड़ मिली तो कार्रवाई की जाएगी. डीटीसी की बसों का पूरा आकलन किया जाएगा. बताया गया है कि 40 फीसदी बसें डिपो में हैं. नई बसें नहीं खरीदी गई हैं. इन सबकी जांच होगी.

इसके अलावा रेखा गुप्ता सरकार ने कहा कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का फ्री सफर जारी रहेगा. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है.

दिल्ली की पूर्व सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्ति किया था. उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं. हालांकि, मंत्री पद से हटते ही उनके निजी स्टाफ की सेवा खत्म हो जाती है. ऐसे में नए मंत्री अपना निजी स्टाफ नियुक्त करते हैं.

बता दें कि लगभग हफ्ते भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी. उन्हें मूल विभाग में लौटने को कहा गया है.

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह योजना पांच लाख के टॉपअप के साथ लागू की जाएगी जिसमें पांच लाख रुपये का टॉपअप दिल्ली सरकार देगी और पांच लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के बाद इसे लागू किया जाएगा.

वहीं, रेखा गुप्ता सरकार ने लंबित पड़ी CAG रिपोर्ट पेश करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर ऐसी 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो पिछली सरकार ने पेश नहीं की. विधानसभा के पहले ही सत्र में इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा.

दरअसल चुनाव के दौरान बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. भगवा पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में AAP के कई नेताओं को रिश्वत मिली.

बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी. वह दोपहर एक बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी.